मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर आणि तांत्रिक लढ्यात चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस (२०१४-२०१९ आणि एकनाथजी शिंदे (२०२२-२०२४) यांच्या कार्यकाळात स्थापन केलेल्या मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीने राज्य मगासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची बाजू कायदेशीररीत्या भक्कमपणे मांडण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. विशेषत: २०१४ ते २०१९ या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ (SEBC) प्रवर्गातून आरक्षण मिळवून देण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. याव्यतिरिक्त आरक्षणाचे लाभ प्रत्यक्षात मिळेपर्यंत मराठा समाजातील तरुणांना स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि ‘सारथी’ (SARTHI) संस्थेच्या माध्यमातून शैक्षणिक व आर्थिक सवलती मिळवून देण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत.